उपराष्ट्रपतिको सपथ ग्रहण, सहमतिय राजनीति र संविधान निर्माण
2008-08-28
नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति तराई क्षेत्रवाट हुनुले तराई क्षेत्रका जनताहरुले सहदै आएको अपमान सहजै टुङ्गीएको छ र मधेसी जनता प्रशन्न भने पक्कै भएका छन् । दिनानु-दिन हुने गरेको राजनीतिक फेरवदलको ज्वलन्त उदाहरण राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति असम्भाव्य भन्न नसकिने प्रधानमन्त्री मधेसीहरुकेा हातमा पर्नुलाई लिन सकिन्छ । देशको पछिल्लो राजनैतिक परिस्थिति अनुरुप हरेक क्षेत्र र राजनीतिक धार्मिक शैक्षिक व्यावसायिक आदिमा महिला दलित समलिङ्गी तथा क्षेत्रिय विशेष हिमाली पहाडी तराई क्षेत्रहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्दा देशलाई ठूलो फाइदा र वेफाइदा पर्न सक्छ । फाइदाको रुपमा यदि जनताहरु शैक्षिकदेखि हरेक क्षेत्रमा समानजनक सक्षम भएमा देशका समानजनका सहभागिताले देशलाई आर्थिक धार्मिक सांस्कृतिक शैक्षिक क्षेत्रहरुमा टेवा पुगने र विभिन्न किसिमका नयाँ विचार सोच र नयाँ खोजहरुले राष्ट्रनिर्माणमा पर्ने सहजता भने टड्कारो देखिन्छ भने उता वेफाइदाका कारण असक्षम जनशक्ति राजनीतिक लुछाचुडी व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप सामाजिक विचलन क्षेत्रिय विरोध धार्मिक सहिष्णुता र भाषागत विभेदहरु तथा देश विखण्डनको प्रमुख कारक बन्न सकछ ।
देशको सर्वोच्च निकायमा भएको यस किसिमको समानजनक सहभागितालाई देशको एक महत्वपूर्ण पक्ष मान्न सकिन्छ तर त्यसरी सवै सशक्ति सन्तुलन नागरिकनै राजनैतिक प्रतिसोधको भावनावाट प्ररित भएर एक दलले अर्का दललाई पछार्ने काममात्र गर्नु राजनीतिक वेइमानी र राष्ट्रघाट भन्दा विकल्प अरु केही हुने छैन । यदि आज आएर ठुलो दल भएको माओवादी र दोस्रो र तेस्ो ठूलो दल काँग्रेस र एमाले एक भएर गएको भए यस किसिमको देश अखण्डताको मोडमा जाने थिएन ।
यसरी राजनीतिक जटिलताले गर्दा साँढे तीन महिनासम्म सरकार बन्न नसक्नु र काम चलाउ सरकारले देशलाई संचालन गर्नुले देशका ठूला-ठूला दलहरुको नाङ्गो रुप स्पष्ट देखिएको भने पाइन्छ । नेकपा माओवादीको सर्वसत्तावादी चिन्तन गकभ बलम अजययकभम को सिद्धान्त सहमतिको नाम गरेर वामहरुसँग सहमति गर्दै सत्तामा पुग्ने दाउ अनि नेपाली काँग्रेसको सत्तालिप्सा अनि पुराना शैली र गणतन्त्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको खोल आडेर उही पुरानो सोच र चिन्तनको प्रभाव र नेकपा एमालेको ठुलमुलेपन र मात्र सत्ताको आसमा प्रत्येक राजनीतिक दलको गोटी बनेर हिड्नु जस्ता कारणहरु संविधान बनाउने वाधक हुन् । यसरी एकअर्काको विरोध गर्ने र कसरी सत्तामा वसिरहने वा जाने भन्ने खेलमा मात्र राजनीतिक दलहरु लागिरहने हो भने नेपालको संधिवानसभाको चुनाव एक इतिहास र संविधान निर्माण नेपालीहरुको लागि आकाशको फल आँखातरी मर भन्दाको कुनै विकल्प केही पनि हुने छैन ।
नेपालका प्रथम उपराष्ट्रपति परमानन्द झा श्रावण ४ गते निर्वाचित भएर श्रावण आठ गते शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सहभागी भए । सो कार्यक्रममा उनले ठूलै खालको समानता प्रस्तुत हुने भाषा प्रयोग गरे कि जो भारतसँग मात्र मेल खान्छ । नेपालमा अहिलेसमम न कुनै र कतै मातृभाषाको रुपमा प्रयोग नहुने गरेको हिन्दी भाषा उनले प्रयोग गरे । उनले सोचि हिन्दी भाषा तराईमा बस्ने २ लाख नेपाली जनताको मातृभाषा हो । परमान्द एक राजनैतिक व्यक्तित्वमात्र होइनन् उनी नेपाल सरकारका न्यायाधिस पनि थिए । जसले नेपालको राजनैतिक नाङ्गो रुपमात्र नदेखाएर प्रशासकिय व्यर्थतालाई पनि स्पष्ट पारेको छ ।
अहिलेको परिस्थितिलाई अवलोकन गर्दा गणतान्त्रिक लोकतन्त्र स्थापना भएपछि देशको स्थिति झनझन नाजुक विद्रोही र अस्तव्यस्त बन्दै गइरहेको छ । जहाँ सर्वसाधारण जनताहरु आफ्नो पहुचभन्दा बाहिर गएर बाँच्न वाध्य देखिन्छन् । सडक दिनानुदिन बन्द भइरहेछ जसले देशको अर्थतन्त्रलाई पूर्णरुपमा प्रभाव पारेको छ । स्थापनाकालको दुई तीन महिनामै यस्तो अन्याललाई स्वीकार्न वाध्य नेपालीहरु आफ्नो भविष्यप्रति कसरी ढुक्क हुने र कुने दलप्रति कसरी विश्वास गर्ने उपराष्ट्रपति जस्तो सम्माननित पदमा बसेर नेपालको आफ्नै प्रश्नचिन्ह उठाउने यस्ता उपराष्ट्रपतिप्रति कुनै पनि राजनैतिक दलले गमिभरतापूर्वक प्रतिरोध गरेको पाइदैन । जसको मुख्यकारण पनि अनावश्यक सहमती र गैर नैतिक गठवन्धन हो । जसको पूर्ण श्रेय नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले अनी त्यसपछि नेकपा माओवादीले लिनै पर्छ । शक्ति सन्तुलन र देशलाई पूर्ण लोकतान्त्रिक बनाउने निउमा देशमा हुँदै आएको राजनैतिक ढाकछोपको नमूना हो । परमानन्द झाको विजयी चरेसजस्तो कालो पदार्थको न्यायिक केसमा भष्टाचारी ठहर गरिएका यस्ता न्यायाधिसलाई लोकतान्त्रिक र सहमतिय राजनीतिको आवश्यकता हो भन्दै वचाउ गर्ने राजनीतिक दलहरुको सहभागितामा निर्माण हुने संविधान कति स्वच्छ र जनतामा निहित हुने खालको बन्छ भन्ने अनुमान सामान्य रुपमै गर्न सकिन्छ । यसैगरी ठूलो पदमा वस्तै समानताको नाममा अनावश्यक सहमति गर्ने हो भने संविधानमा नेपालको राष्ट्रिय भाषा नेपालीका साथै हिन्दी पनि नहोला भन्न सकिन्न ।
नेपाल एक स्वतन्त्र र स्वाभिमान राष्ट्र थियो भन्नुभन्दाको विकल्प केही देखिदैन । नेपालका ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरु यस्ता राष्ट्रिय गौरवमा पस्न उठ्ने खालका वक्तव्यको विषयमा कानमा तेल हालेर बस्ने हो भने नेपाली राजनैतिक दलहरुको अस्तित्व नै स।sटमा नपर्ला भन्न सकिन्न । त्यसको लागि राजनैतिक दलहरुलाई वाध्य वनाउनु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो । अव सवै दलहरुले देशको अस्तित्व बचाउन र गौरव कायम राख्न उपराष्ट्रपतिलाई पुनः शपथग्रहण गराउन र यस्तो राष्ट्रिय गोरवमाथि आँच नआउने काम गराउन वा बलजफत मधेश एक प्रदेशको नाममा विदेशी शक्तिको आडमा नेपाललाई घात पुर् याउदा राष्ट्रिय महाअभियोग लगाई उनलाई सम्मानजनक पदवाट वर्खास्त गराउन सक्नुपर्छ त्यो नै नेपाली राजनैतिक दलहरुको देशप्रतिको कर्तव्य र आफ्नो स्वाभिमान रहनेछ ।
उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पहूँचभन्दा बाहिर गएर काम गर्दै जाने हो भने अवस्य पनि पदत्याग त गर्नैपर्छ त्यसभन्दा बढी तराईका मुद्धाहरु पनि त्यतिकै ओझेलमा नपर्ला भन्न सकिन्न । यसरी ठूला ठूला पदमा बसेर व्यक्तिगत रुपमा अग्रस्थानमा आउन तराईका नेताहरुमा देएिको यस किसिमको अहंमतालाई अवस्य पनि नेपाली जनताले प्रतिरोध गर्ने छन् अव बन्ने संविधानले पनि यस किसिमका नेपालकै गौरवमाथी प्रश्न उठ्ने तथा आँच आउने वक्तव्यहरुलाई प्रश्रय नदिई त्यस्तो वक्तव्यप्रति रोक लगाउने स।विधान वनाउनै पर्छ यस कार्यमा राजनैतिक दलहरु लागी नपर्ने हो भने त्यस्ता पार्टीहरुलाई जनताले सजिलै कारवाही गर्न वाध्य हुनेछन् ।
देशका यावत समस्याहरुलाई मध्यनजर गर्दै नेपालका राजनैतिक दलहरुले संविधान निर्माणतिर जोड दिनु आजको आवश्यकता हो । विशेष गरी यो संविधान निमाणको समय भएकाले सवै दलहरुविच सहमतिय राजनीति त आवश्यकता छ तर सहमति र गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने निउमा देशमा भ्रष्टाचार बढाउने राष्ट्रिय वेइमानी गर्ने र राष्ट्रकै गोरवमाथि आच आउने गरी गरिने राजनीतिक निर्णयहरुलाई प्रश्रय दिनु राष्ट्र बनाउने निउमा देशप्रति मुखमा रामराम वगलीमा छुरा प्रहार गर्नु हो । संविधान निमाण गर्ने निउमा देशको ढुकुटी रित्याउने किसिमको राजनीति गर्नु हो । त्यसैले संविधान निर्माणका लागि सवै मिली आजैदेखि जनताका साझा एजेन्डाहरुलाई प्रमुख विषय वनाई दलहरुविच सहमति गर्नुपर्ने देखिन्छ ।